संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका सदनमा मात्रै सीमित गरेको छैन।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा पनि सभामुख रहने व्यवस्था छ।
यो परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषद्मा सभामुखबाहेक प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पदेन सदस्य हुन्छन्। संवैधानिक परिषद्मा कुल छ सदस्य हुन्छन्।
अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नारायण दाहाल छन्। उपसभामुख निर्वाचित हुने व्यक्ति सभामुखभन्दा भिन्न दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि अधिकांश सरकारहरू गठबन्धनबाट बनेका कारण संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउन उनीहरूलाई सहज थियो।
यद्यपि गठबन्धन भत्किएका समयमा परिषद्बाट हुने निर्णयमा बहुमत जुटाउन सरकारहरूले परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयासहरू समेत गर्दै आएका छन्।
सभामुखका अन्य अधिकार केके छन्
सभामुखलाई संसद्को महासचिव र प्रतिनिधिसभाको सचिव सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छ।
संविधानको धारा १०६ अनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संसद्को महासचिव सिफारिस हुन्छन्। प्रतिनिधिसभाको सचिव चाहिँ सभामुख एक्लैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित नगरी संसद्ले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाँदैन।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अघि बढाउने वा नबढाउने लगायतका काम कारबाहीमा पनि सभामुखलाई भूमिका दिइएको छ।
त्यसबाहेक सभामुखले संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको पनि नेतृत्व गर्ने र कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको संसद्का पूर्वमहासचिव भरतराज गौतम बताउँछन्।
“सरकारमाथि निगरानी गर्ने व्यवस्थापकीय निकायको प्रमुख मात्रै नभएर सभामुखले इन्टर-पार्लमन्ट यूनियन आईपीयूमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने प्रचलन छ,” गौतम भन्छन्।
“अहिले त्यो अवस्था नरहला तर संसद्मा मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत सभामुखले दिन पाउने व्यवस्था पनि छ।”
सभामुखको तलब र सुविधा के हुन्छ
धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबजस्तै सभामुखको पारिश्रमिक वा सुविधा पनि संसद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन।
संविधानको धारा ९१ ले सभामुखलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६७,३२० रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसबाहेक प्रतिमहिना थप ३७,००० रुपैयाँ खर्च विभिन्न शीर्षकमा सभामुखले पाउँछन्।